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  • रेल, बैंक और सफाई कर्मचारियों ने अपनी परिस्थितियां बताईं

    24 मार्च को जब देशभर में लॉक डाउन शुरू हुआ, उसके बाद से, अलग-अलग क्षेत्रों के मज़दूरों की हालतें लोगों को देखने में आ रही हैं। एक तरफ है उन मज़दूरों की कठिनाइयां जिनके पास कोई काम नहीं है। दूसरी तरफ है उन मज़दूरों की समस्याएं, जो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई को बनाये रखने के लिए काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और दवाइयों व रोज़मर्रे की चीजों की सप्लाई करने वालों के अलावा, रेलवे, बैंक, टेलिकॉम, बिजली, जल सप्लाई, साफ-सफाई, पुलिस व अन्य सेवाओं के कर्मी भी इनमें शामिल हैं।

  • वर्तमान कोरोना वायरस महामारी (कोविड-19) के चलते, लोगों को ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं दिलाने में नर्सों की अहम भूमिका है। नर्सों की सेवाओं के बिना, अस्पताल में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा की कल्पना करना असंभव है।

    मज़दूर एकता लहर (म.ए.ल.) ने यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक जुझारू नेता व कार्यकर्ता, रि.जो. के साथ, देश में नर्सों की हालतों और इस संकट के समय पर नर्सों की कठिनाइयों के बारे में बातचीत की। वार्तालाप के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

  • स्वास्थ्य कर्मियों की खुद की जान जोखिम में

    देशभर में डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्स, तकनीशियन, आशा कार्यकर्ता, एम्बुलेंस चालक और सहायक, तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मी दिन-रात ऐसे लोगों की जांच और इलाज कर रहे हैं, जिन्हें कोविड वायरस से संक्रमित होने का संदेह है। ये सभी स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट - पी.पी.ई.)  के अभाव के बाजवूद, संभावित संक्रमित लोगों के लिए सेवाओं का प्रबंध कर रहे हैं।

  • कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा घोषित 21 दिन के लॉक डाउन के लगभग दस दिन पूरे हो चुके हैं। लॉक डाउन के पहले हफ्ते के अनुभव से कई समस्याएं सामने आयी हैं जिन्हें फौरी तौर पर हल करना होगा। यह एक सांझा संघर्ष है जिसमें सभी लोगों की भागीदारी की ज़रूरत है। इसमें सरकार के असरदार नेतृत्व की ज़रूरत है।

    काम करने वाले लोग अपना काम तभी कर सकते हैं जब उन्हें अपने अधिकार मिलते हैं। कोरोना वायरस के खि़लाफ़ संघर्ष के दौरान, मज़दूरों के अधिकारों की हिफ़ाज़त करना राज्य का फर्ज़ है।

  • विश्व में पेट्रोलियम के भाव में भारी गिरावट आयी है। 30 मार्च, 2020 को ब्रेन्ट कच्चे तेल का भाव 20 डॉलर प्रति बैरल से भी कम था। 1991 के बाद पिछले 19 वर्षों में यह सबसे कम भाव है। फरवरी 2020 में भाव 56 डॉलर प्रति बैरल था।

    कच्चे तेल के निर्यातक देशों की मार्च 2020 में हुई मीटिंग में दो बड़े तेल निर्यातक देशों, सऊदी अरब और रूस के बीच में करार के टूटने के कारण यह हुआ है। परन्तु एक तीसरा देश, अमरीका, खुलकर सामने आये इस तनाव के केंद्र बिंदु में है।

  • हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 3 अप्रैल 2020

    26 फरवरी, 2020 को कामरेड नेजमिजे होजा का तिराना, अल्बानिया में 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

    हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति इस बेहतरीन कम्युनिस्ट नेता की याद को सलाम करती है, जिन्होंने अपनी जवानी से लेकर अंतिम सांस तक अपना पूरा जीवन बड़ी अडिगता के साथ क्रांति और कम्युनिज्म की जीत के लिए समर्पित कर दिया।

  • हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति का आह्वान, 26 मार्च, 2020

    कोरोना वायरस, जो बीते कुछ हफ्तों में पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, सभी लोगों की ज़िंदगियों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इस वायरस की वजह से, अब तक दुनिया में 21,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। कई देशों में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हिन्दोस्तान में अब तक सक्रमित व्यक्तियों की संख्या कम है परन्तु अगर वायरस फैल जाता है तो इस का अंजाम तबाहकारी होगा।
  • ‘न्याय दिलाने’ के नाम पर राजकीय आतंकवाद

    12 मार्च को, जब संसद में फरवरी 2020 के अंतिम हफ्ते में दिल्ली में हुई वहशी हिंसा पर चर्चा चल रही थी, तो केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि दिल्ली में जो कुछ हुआ था, वह एक “सुनियोजित साज़िश” थी, जिसकी तहक़ीक़ात की जा रही है।

  • आधुनिक लोकतंत्र का एक असूल यह है कि राज्य किसी भी नागरिक को बिना कारण गिरफ़्तार नहीं कर सकता है। हिन्दोस्तानी राज्य इस असूल का सरासर हनन करता है। हिन्दोस्तानी संविधान विधायिकी को निवारक निरोध के कानून लागू करने की पूरी इज़ाज़त देता है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए.), राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) और अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम (यू.ए.पी.ए.) कुछ ऐसे केन्द्रीय कानूनों के उदाहरण हैं, जो सरकारी सुरक्षा बलों को मनमानी से लोगों को गिरफ़्तार करने और बंद करने की पूरी छूट देते हैं। राज्यों के स्तर पर भी तमाम ऐसे कानून हैं, जैसे कि जन सुरक्षा कानून और संगठित अपराधों को निशाना बनाने का दावा करने वाले कानून। इन सभी कानूनों को निवारक निरोध के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
  • भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत की वर्षगाँठ पर हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी की केन्द्रीय समिति का आह्वान, 23 मार्च, 2020

    23 मार्च, 2020 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत के हुए, 90वां साल शुरू होगा। बरतानवी हुक्मरानों ने उन तीनों नौजवानों को इसलिए फांसी पर चढ़ाया था क्योंकि उन्होंने एक नए हिन्दोस्तान के लिए संघर्ष करने की जुर्रत की थी, जो उपनिवेशवादी गुलामी और हर प्रकार के शोषण और दमन से मुक्त होगा। उस समय जब पूरे उपमहाद्वीप में उपनिवेशवाद-विरोधी, आजादी का संघर्ष चल रहा था, तो वे हिन्दोस्तान के नौजवानों के सर्वोत्तम प्रतीक थे। 

  • इस हिंसा के लिए हुक्मरान ज़िम्मेदार

    उत्तर-पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के बाद से पिछले दो सप्ताह में हुक्मरानों ने इसकी हक़ीक़त को छुपाने की पूरी कोशिश की है। मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा तमाम तरह की कहानियां फैलाई जा रही हैं, जहां इस हिंसा के लिए एक या दूसरे समुदाय को या और लोगों को ज़िम्मेदार बताया जा रहा है।

  • International Women's Day 2020 Delhi

    8 मार्च, 2020 को करीब 20 संगठनों की महिला कार्यकर्ताओं के साथ अन्य कार्यकर्ताओं, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, नर्सों, शिक्षकों, गृहिणियों और विभिन्न व्यवसायों से महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक जोशपूर्ण रैली में हिस्सा लिया।

  • कब्ज़ाकारी सेना के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के लोगों के बहादुर संघर्ष को सलाम

    29 फरवरी को, अमरीकी सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों ने क़तर के दोहा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तालिबान अफ़गानी लोगों के उन संगठनों में से एक है जो अपने देश पर अमरीकी साम्राज्यवादी कब्जे़ के ख़िलाफ़ लगभग दो दशकों से लड़ता आ रहा है।

  • विश्व और हिन्दोस्तान के स्तर पर पूंजीवाद गहरे संकट में है। इस कारण सभी मुख्य अंतर्विरोध और तीव्र हो रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक नेताओं द्वारा बार-बार किये जा रहे दावों के बावजूद कि अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान नजदीक है, उत्पादक गतिविधियों ने अभी वह ज़ोर नहीं पकड़ा है जो 2008 के संकट से पूर्व था
  • धारा 144 - एक बस्तीवादी अवशेष जिसे तुरंत हटाया जाना चाहिए!

    केंद्र और राज्य सरकारें बिना किसी जांच पड़ताल के लोगों को शांतिपूर्वक सभा करने के बुनियादी अधिकार से वंचित करने के लिए लगातार भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा का इस्तेमाल करती आई हैं।

  • पाकिस्तान में हिंदू धर्म के लोगों ने होली का त्योहार नहीं मनाया

    8 मार्च, 2020 को पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दू लोगों ने उत्तर पूर्व दिल्ली की हिंसा में पीड़ित मुसलमान लोगों से सहानुभूति में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। पिछले महीने राज्य द्वारा आयोजित साम्प्रदायिक हिंसा में दिल्ली के मुसलमान लोगों को निशाना बनाया गया था। उन्होंने घोषणा की कि मुसलमान भाइयों पर हिन्दोस्तान में हिंसा का विरोध करने के लिये वे इस साल 10 मार्च को होली का त्यौहार नहीं मनायेंगे।

पार्टी के दस्तावेज

8 जनवरी, 2020 की सर्व हिन्द आम हड़ताल को सफल करें!

मज़दूर एकता कमेटी का आह्वान

देश की दिशा पूंजीपतियों की अमीरी को बढ़ा रही है और मज़दूर, किसान व सभी मेहनतकशों को ग़रीबी में धकेल रही है। इस रास्ते का विरोध करने के लिए और देश की दौलत पर अपने अधिकार का दावा करने के लिए यह हड़ताल आयोजित की जा रही है।

मेहनतकशों का है यह नारा, हम हैं इसके मालिक! हिन्दोस्तान हमारा!

thumbपूंजीपति वर्ग की राजनीतिक पार्टियां यह दावा करती हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के कार्यक्रम का कोई विकल्प नहीं है। परंतु सच तो यह है कि इसका विकल्प है। इसका विकल्प है अर्थव्यवस्था को एक नयी दिशा दिलाना, ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाए, न कि पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने को। यह हिन्दोस्तान के नवनिर्माण का कार्यक्रम है।

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5th Congress Documentहिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव कामरेड लाल सिंह द्वारा, पार्टी की केन्द्रीय समिति की ओर से, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के पांचवें महाअधिवेशन को यह रिपोर्ट पेश की गई। महाअधिवेशन में इस पर चर्चा की गयी और इसे अपनाया गया। पांचवें महाअधिवेशन के फैसले के अनुसार, इस रिपोर्ट को सम्पादकीय शोधन के साथ, प्रकाशित किया जा रहा है।

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Click to Download PDFइस पुस्तिका के प्रथम भाग में नोटबंदी के असली इरादों को समझाने तथा उनका पर्दाफाश करने के लिये, तथ्यों और गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। दूसरे भाग में सरकार के दावों - कि नोटबंदी से अमीर-गरीब की असमानता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म होगा - का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। तीसरे भाग में यह बताया गया है कि कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के अनुसार, इन समस्याओं का असली समाधान क्या है तथा उस समाधान को हासिल करने के लिये फौरी कार्यक्रम क्या होना चाहिये।

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यह चुनाव एक फरेब है!हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का

मजदूर एकता लहर के संपादक, कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार

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यह बयान, ”बड़े पूँजीपतियों के लिये अच्छे दिन का मतलब, मजदूर-किसान के लिये दुख-दर्द के दिन“, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति की 31 मई, 2014 को सम्पन्न हुई परिपूर्ण सभा में हुए विचार-विमर्श और मूल्यांकन पर आधारित है।

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