भुगतान बैंक जनता को लूटेंगे

Submitted by cgpiadmin on शुक्र, 17/02/2017 - 01:33

12 जनवरी को केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बड़े शोर-शराबे के साथ एयरटेल व कोटक महिंद्रा बैंक के बीच संयुक्त कारोबार द्वारा बनाये गये पहले भुगतान बैंक की शुरुआत की। विभिन्न लेन-देन के लिए बैंक की शुल्क दरों पर यदि नज़र डालें तो पता लग जाता है कि हिन्दोस्तानी सरकार क्यों और किसके फायदे के लिए डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दे रही है।

एयरटेल भुगतान बैंक ने घोषणा की है कि 4000 रुपये से ज्यादा नगदी पैसा निकालने पर 0.65 प्रतिशत शुल्क लगेगा; 10 और 4000 रुपये के बीच नगदी पैसा निकालने पर 5 से 25 रुपये का शुल्क लगेगा। दूसरे बैंक को पैसा भेजने के लिए 0.5 प्रतिशत शुल्क लगेगा, मतलब हर 1000 रुपये भेजने पर 5 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। यहाँ तक कि भुगतान बैंक में खाता बंद करने के लिए 50 रुपये का शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।

मित्तल की मालिकी के एयरटेल के अलावा मुकेश अंबानी समूह के रिलाएंस जिओ, बिरला समूह के आइडिया मोबाइल और टाटा व चीन के अलीबाबा समूह की मालिकी के पेटीएम को भुगतान बैंक खोलने के लिए लाइसेंस दिये गए हैं।

हर लेन-देन के लिए शुल्क लगाने का प्रस्ताव इस झूठे प्रचार का भंडाफोड़ कर देता है कि नोटबंदी का तथाकथित मकसद भ्रष्टाचारियों पर कर लगाना तथा ईमानदार मेहनती लोगों के हाथों में अधिक धन पहुंचाना है। यह तथ्य कि नए भुगतान बैंक लेन-देन शुल्क लेना चाहते हैं दिखाता है कि मेहनती व ईमानदार लोग डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने वाले इज़ारेदार पूंजीपतियों की कंपनियों के लिए अधिकतम मुनाफ़ा सुनिश्चित करने के लिए और भी ज्यादा लूटे जायेंगे।

स्थापित व्यवसायिक बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज दर देकर नए भुगतान बैंक ग्राहकों को लुभा रहे हैं। एक बार उनके चंगुल में फंसने के बाद, हर बार अपना खुद का पैसा निकालने के लिए या किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा भेजने के लिए लोगों से शुल्क वसूला जायेगा।

जहाँ “डिजिटल इंडिया” को एक तकनीकी प्रगति और सभी के विकास के लिये दूरदर्शिता कहकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, असली अजेंडा है अभी तक शुल्क-रहित सेवाओं पर लोगों को शुल्क देने के लिए मजबूर करना, जिससे पूंजीवादी इज़ारेदार कंपनियां अधिकतम मुनाफ़ा कमा सकें।

सार्वजनिक कामों के लिए ज़रूरी नगदी प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय, राज्य लोगों को डिजिटल भुगतान के लिए तथा देश के सबसे अमीर पूंजीवादी इज़ारेदार घरानों की दौलत बढ़ाने के लिए शुल्क देने पर मजबूर कर रहा है।

डिजिटल भुगतान के लिए लोगों को मजबूर करना उनके अधिकारों पर हमला है। लोगों को मांग करनी चाहिये कि वे किस तरह भुगतान करें यह तय करने की उन्हें छूट होनी चाहिये तथा जो बैंक सेवाएं अभी तक शुल्क-रहित थीं उन पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

Tag:    Feb 1-15 2017    Political-Economy    2017   

पार्टी के दस्तावेज

Click to Download PDFइस पुस्तिका के प्रथम भाग में नोटबंदी के असली इरादों को समझाने तथा उनका पर्दाफाश करने के लिये, तथ्यों और गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। दूसरे भाग में सरकार के दावों - कि नोटबंदी से अमीर-गरीब की असमानता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म होगा - का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। तीसरे भाग में यह बताया गया है कि कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के अनुसार, इन समस्याओं का असली समाधान क्या है तथा उस समाधान को हासिल करने के लिये फौरी कार्यक्रम क्या होना चाहिये।

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यह चुनाव एक फरेब है!हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का

मजदूर एकता लहर के संपादक, कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार

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यह बयान, ”बड़े पूँजीपतियों के लिये अच्छे दिन का मतलब मजदूर-किसान के लिये दुख-दर्द के दिन“, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति की 31 मई, 2014 को सम्पन्न हुई परिपूर्ण सभा में हुए विचार-विमर्श और मूल्यांकन पर आधारित है।

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हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का,

मजदूर एकता लहर के संपादक, कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार

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हिन्दोस्तानी गणराज्य का नवनिर्माण करने और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने के कार्यक्रम के इर्द-गिर्द एकजुट हों ताकि सभी को सुख और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके!

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ग़दर जारी है... हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की प्रस्तुति

सौ वर्ष पहले अमरिका में हिंदोस्तानियों ने हिन्दोस्तान की ग़दर पार्टी की स्थापना की थी. यह उपनिवेशवाद-विरोध संघर्ष में एक मिल-पत्थर था.

पार्टी का लक्ष था क्रांति के जरिये अपनी मातृभूमि को बर्तानवी गुलामी से करा कर, एक एइसे आजाद हिन्दोस्तान की स्थापना करना, जहां सबके लिए बराबरी के अधिकार सुनिश्चित हो.

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