वेनेजुएला के खिलाफ़ अमरीकी हस्तक्षेप व धमकी की निंदा

Submitted by cgpiadmin on शनि, 02/09/2017 - 17:18

11 अगस्त, 2017 को अमरीका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह ऐलान किया कि, “अमरीका के पास वेनेजुएला के लिए कई विकल्प थे, जिनमें से एक विकल्प ज़रूरत पड़ने पर सेना के इस्तेमाल का भी था।” यह बात अमरीका द्वारा वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाने के बाद की है।

वेनेजुएला की सरकार को गिराकर वहां अमरीका के अनुसार चलने वाली हुकूमत स्थापित करने के लिए अमरीका ने सैनिक बल के इस्तेमाल की धमकियां दी हैं। अमरीका द्वारा वेनेजुएला के लोगों पर कई वर्षों से किये जा रहे बर्बर तथा सुनियोजित हस्तक्षेप का यह एक नया दौर है। यह वेनेजुएला तथा उसके लोगों की संप्र्रभुता पर सीधा हमला है।

1999 में, जब वेनेजुएला की वर्तमान हुकूमत की सत्ता आई और अपने देश में अमरीकी साम्राज्यवाद के मंसूबों पर हमला करने लगी, तबसे अमरीका की लगातार कोशिश रही है कि वहां की सत्ता को पलट दे और वेनेजुएला में अपनी जगह को फिर स्थापित करे। अमरीका ने हमेशा ही लातीन अमरीका के देशों को एक ऐसा ‘अड्डा‘ समझा है, जहां वह मन चाहे तरीके से लोगों का शोषण तथा संसाधनों की लूट कर सकता है। इन परिस्थितियों में, वेनेजुएला ने अमरीका को और भी क्रोधित कर दिया है, क्योंकि उसने क्यूबा, बोलीविया, निकारागुआ तथा लातीनी अमरीका के अन्य देशों के साथ हाथ मिलाया है, ताकि वे एक आर्थिक तथा राजनीतिक गठबंधन तैयार कर सकें जो कि उस महाद्वीप में अमरीकी वर्चस्व को कमजोर कर सके।

अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए, अमरीका ने वेनेजुएला में कभी छुपकर तो कभी खुलेआम उस देश की स्थिरता को भंग करने के लिए पूंजीपति गुटों का साथ दिया है। पिछले 3 सालों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर हुआ है। वेनेजुएला बड़े पैमाने पर तेल के निर्यात और आयात की गयी उपभोक्ता वस्तुओं पर निर्भर है। इन हालतों का फायदा उठाते हुए अमरीका ने बर्बर तरीके से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी ज़रूरत की चीजों की कीमत आसमान को छुएं जिससे लोगों के बीच असंतोष बढ़ता जाए। इसके परिणामस्वरूप आज वेनेजुएला के सामने बहुत ही गंभीर संकट है।

संप्रभुता संपन्न लोग होने के नाते, वेनेजुएला के लोग यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपनी आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं को खुद सुलझाने में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिये। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तथा राजनीति में अमरीका के बढ़ते बर्बर हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया जाना चाहिये।

लातीन अमरीका के कई देशों की सरकारों सहित एम.ई.आर.सी.ए.एस.यू.आर. नामक आर्थिक गुट ने वेनेजुएला पर अमरीका द्वारा सैन्यबल का इस्तेमाल करने की दी गई धमकी की कड़ी निंदा की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री जॉर्ज अरेजा ने 12 अगस्त को कहा कि, “हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं लातीन अमरीका सहित दुनियाभर के उन सभी देशों की सरकारों का, जिन्होंने हमारे साथ सहानुभूति दिखाई है और बल प्रयोग की निंदा की है।”

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पार्टी के दस्तावेज

Click to Download PDFइस पुस्तिका के प्रथम भाग में नोटबंदी के असली इरादों को समझाने तथा उनका पर्दाफाश करने के लिये, तथ्यों और गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। दूसरे भाग में सरकार के दावों - कि नोटबंदी से अमीर-गरीब की असमानता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म होगा - का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। तीसरे भाग में यह बताया गया है कि कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के अनुसार, इन समस्याओं का असली समाधान क्या है तथा उस समाधान को हासिल करने के लिये फौरी कार्यक्रम क्या होना चाहिये।

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यह चुनाव एक फरेब है!हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का

मजदूर एकता लहर के संपादक, कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार

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यह बयान, ”बड़े पूँजीपतियों के लिये अच्छे दिन का मतलब मजदूर-किसान के लिये दुख-दर्द के दिन“, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति की 31 मई, 2014 को सम्पन्न हुई परिपूर्ण सभा में हुए विचार-विमर्श और मूल्यांकन पर आधारित है।

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हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का,

मजदूर एकता लहर के संपादक, कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार

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हिन्दोस्तानी गणराज्य का नवनिर्माण करने और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने के कार्यक्रम के इर्द-गिर्द एकजुट हों ताकि सभी को सुख और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके!

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ग़दर जारी है... हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की प्रस्तुति

सौ वर्ष पहले अमरिका में हिंदोस्तानियों ने हिन्दोस्तान की ग़दर पार्टी की स्थापना की थी. यह उपनिवेशवाद-विरोध संघर्ष में एक मिल-पत्थर था.

पार्टी का लक्ष था क्रांति के जरिये अपनी मातृभूमि को बर्तानवी गुलामी से करा कर, एक एइसे आजाद हिन्दोस्तान की स्थापना करना, जहां सबके लिए बराबरी के अधिकार सुनिश्चित हो.

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