महाराष्ट्र परिवहन के मज़दूरों की वेतन संशोधन के लिए हड़ताल

Submitted by cgpiadmin on बुध, 01/11/2017 - 21:30

महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के मज़दूरों की पांच दिन की लंबी हड़ताल के कारण, महाराष्ट्र में बस सेवाएं पूरी तरह से ठप्प हो गईं। राज्य में निगम की 17000 बसों में लाखों यात्री रोज़ाना सफर करते हैं।

ST workers strike Mumbai
Bombay Cental depot during strike

बेहतर वेतन की मांगों के समर्थन में, यह हड़ताल 16 अक्तूबर से शुरू हुई। महाराष्ट्र में एस.टी. कामगार संगठन ने छह और मज़दूर यूनियनों के साथ मिलकर इस हड़ताल की अगुवाई की। यूनियनों की मांग थी - सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाये।

महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के मज़दूरों का वेतन, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से बहुत कम है। 70 प्रतिशत से ज्यादा मज़दूरों का वेतन केवल नौ से दस हजार रुपये प्रति माह है।

मज़दूरों ने महाराष्ट्र सरकार की इस शर्त को मानने से इंकार कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि वे बातचीत से पहले अपनी हड़ताल को वापस लें। अंत में, मुंबई उच्च अदालत ने 20 अक्तूबर को मज़दूरों की हड़ताल को “अवैध” घोषित कर दिया और मज़दूरों को हड़ताल को तुरंत खत्म करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, अदालत ने राज्य सरकार को 23 अक्तूबर से पहले, एक पांच सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया, जो मज़दूरों के वेतन संशोधन की मांगों पर विचार करेगी। इस कमेटी को अंतरिम वेतन संशोधन के अपने प्रस्तावों को 15 नवंबर से पहले देना होगा और अपनी अंतिम रिपोर्ट 21 दिसम्बर से पहले देनी होगी।

5 दिनों के दृढ़ संघर्ष के बाद, राज्य सरकार को एक कमेटी नियुक्त करके अंतरिम वेतन संशोधन का प्रस्ताव देने के मुंबई उच्च अदालत के निर्देश के आधार पर, 21 अक्तूबर की सुबह से महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मज़दूरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली।

मज़दूरों का अपना अनुभव यह दिखाता है कि सरकार उनकी मांगों के बारे में बहुत गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। पिछले साल 1 दिसम्बर को मज़दूरों ने इन्हीं मांगों को सरकार के समक्ष रखा था। परन्तु मज़दूरों और सरकार के बीच, दस बैठकों के बाद भी मज़दूरों को कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ। उनको बताया गया कि हालांकि राज्य के और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन मिलेगा, लेकिन राज्य परिवहन निगम के मज़दूरों को नहीं मिलेगा। राज्य सरकार केवल दस प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए राजी हुई है। मज़दूरों का कहना है कि 900 से 1000 रुपये की वृद्धि पर्याप्त नहीं है।

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पार्टी के दस्तावेज

Click to Download PDFइस पुस्तिका के प्रथम भाग में नोटबंदी के असली इरादों को समझाने तथा उनका पर्दाफाश करने के लिये, तथ्यों और गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। दूसरे भाग में सरकार के दावों - कि नोटबंदी से अमीर-गरीब की असमानता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म होगा - का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। तीसरे भाग में यह बताया गया है कि कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के अनुसार, इन समस्याओं का असली समाधान क्या है तथा उस समाधान को हासिल करने के लिये फौरी कार्यक्रम क्या होना चाहिये।

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हिन्दोस्तानी गणराज्य का नवनिर्माण करने और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने के कार्यक्रम के इर्द-गिर्द एकजुट हों ताकि सभी को सुख और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके!

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ग़दर जारी है... हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की प्रस्तुति

सौ वर्ष पहले अमरिका में हिंदोस्तानियों ने हिन्दोस्तान की ग़दर पार्टी की स्थापना की थी. यह उपनिवेशवाद-विरोध संघर्ष में एक मिल-पत्थर था.

पार्टी का लक्ष था क्रांति के जरिये अपनी मातृभूमि को बर्तानवी गुलामी से करा कर, एक एइसे आजाद हिन्दोस्तान की स्थापना करना, जहां सबके लिए बराबरी के अधिकार सुनिश्चित हो.

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