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पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक पार्टियां यह दावा करती हैं कि पी.डी.एफ. डाउनलोड करनें के लिये चित्र पर क्लिक करें |
9 नवम्बर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने 1992 में बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने से पहले वह मस्जिद जिस भूमि पर खड़ी थी, उस भूमि से संबंधित एक संपत्ति विवाद पर अपना फैसला दिया। अदालत ने ऐलान किया कि वह भूमि राम लल्ला विराजमान की संपत्ति है। अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि उसी स्थान पर मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की जाये।
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20 नवम्बर को नई दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल., ओ.एन.जी.सी. और ऑइल इंडिया लिमिटेड में हिन्दोस्तान भर में काम करने वाले तेल और पेट्रोलियम मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन फेडरेशनों ने संयुक्त आम अधिवेशन का आयोजन किया। ये तीनों फेडरेशनें थीं, ऑल इंडिया पेट्रोलियम वर्कर्स फेडरेशन (ए.आई.पी.डब्ल्यू.एफ.), नेशनल फेडरेशन ऑफ पेट्रोलियम वर्कर्स (एन.एफ.पी.डब्ल्यू.) तथा पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (पी.जी.डब्ल्यू.एफ.आई.)। |
देशभर के सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर रहे हैं। इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के नाम से भी जाना जाता है, और 1 जनवरी, 2004 के बाद सरकारी नौकरी में नियुक्त किये गए सभी कर्मचारियों पर इसे अनिवार्य रूप से लागू किया गया है (सशस्त्र बलों में काम करने वाले कर्मचारियों को इसके बाहर रखा गया है)। 30 सितम्बर, 2019 को पुरानी पेंशन योजना के लिए राष्ट्रीय आंदोलन (नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम - एन.एम.ओ.पी.एस.) के झंडे तले हजारों सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना का विरोध करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग करते हुए संसद पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया। देश की सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों समेत विश्वविद्यालयों के शिक्षक, सरकारी स्कूलों के शिक्षक, बैंक, बीमा कंपनी, टेलिकॉम सेवा के संस्थाओं, इत्यादि के कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर नई पेंशन योजना का ज़ोरदार विरोध किया।
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14 अक्तूबर को हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील सहित अनेक गांवों - रामगढ़, नरवाना, नेठराना, गोगामेढी, भादरा, रावतसर, टिब्बी और सांगरिया आदि के लोगों ने बिजली कंपनियों की लूट के खिलाफ़ उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले ऊंट रैली निकाली और कलेक्टर का घेराव किया। इस रैली में इन सभी इलाकों के अलग-अलग गांवों के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। |
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दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के रेजिडेंट डॉक्टरों की एसोसिएशन ने छात्रों की फीस और स्वास्थ्य सेवा के शुल्क को बढ़ाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने हाल में एक आदेश जारी किया कि एम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की फीस और मरीजों के इलाज के शुल्कों में वृद्धि की जाये। |
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2019 की दुनिया की सबसे बड़ी 100 डिजिटल कंपनियों में से एक, कॉग्नीज़ेंड ने घोषणा की है कि वह अपने कन्टेंट मोडरेशन व्यवसाय को कम करेगी और करीब 7,000 आई.टी. मज़दूरों को नौकरी से निकालेगी। इस क्षेत्र के जानकार लोगों का मानना है कि करीब-करीब इतनी ही बड़ी छंटनी दूसरे राऊंड में जल्द ही की जायेगी। कन्टेंट मोडरेशन का मतलब है कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया में उपयोगकर्ता द्वारा डाली गयी सामग्रियों को पहचानना कि उनमें कोई आपत्तिजनक तो नहीं है। |
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लंबे संघर्ष के बाद शानदार जीतराजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ‘किसान, मज़दूर, व्यापारी संघर्ष समिति’ के बैनर तले, नोहर तहसील के अनेक गांवों के किसानों ने नोहर में उपखंड अधिकारी के कार्यालय के सामने लगातार 25 दिनों तक धरना दिया। धरने के 25वें दिन इस लंबे संघर्ष के बाद प्रशासन के कानों में जूं रेंगी और उसने किसानों के साथा वार्ता की। वार्ता के बाद प्रशासन ने किसानों की एक-एक मांग को समाधान सहित मान लिया। |
किसान संघर्ष समिति के बैनर तले राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 173 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं। किसान अपनी भूमि के अधिग्रहण की एवज में ऊचित मुआवजे़ की मांग कर रहे हैं। उनकी मांगों पर अभी तक न तो राज्य सरकार ने और न ही केन्द्र सरकार ने कोई ध्यान दिया है।
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सरकार द्वारा भारतीय रेल में किये जा रहे निजीकरण के खि़लाफ़ देशभर में विरोध-प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसी क्रम में 18 नवंबर, 2019 को आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन तथा आल इंडिया गार्ड्स काउंसिल की अगुवाई में भारतीय रेल के चालकों और गार्डों ने नागपुर डिविज़न में लोको चालक लॉबी पर धरना प्रदर्शन किया और विरोध प्रकट किया। नागपुर डिविज़न के सैकड़ों रेल गार्डों और चालकों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। |
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इस भूख हड़ताल में बी.एस.एन.एल. की विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं जिनमें शामिल हैं बी.एस.एन.एल.ई.यू., नेशनल यूनियन ऑफ बी.एस.एन.एल. वर्कर्स, बी.एस.एन.एल. मज़दूर संघ, बी.एस.एन.एल. एसोसिएशन ऑफ टेलिकॉम मैकेनिक्स और बीस.एन.एल. ऑफिसर्स एसोसिएशन। |
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27 नवंबर को होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया (एच.एम.एस.आई.) के मानेसर प्लांट के हजारों मज़दूरों ने कारखाने के करीब एक हजार ठेके पर काम करने वाले मज़दूरों की छंटनी के खि़लाफ़, मानेसर और गुरुग्राम की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। एच.एम.एस.आई. के मज़दूरों के अलावा इस प्रदर्शन रैली में मानेसर और गुरुग्राम के ऑटो-कलपुर्जे के उद्योग के मज़दूरों ने होंडा मज़दूरों का समर्थन करने के लिये रैली में हिस्सा लिया। |
23 अक्तूबर को उत्तरांचल रोडवेज वर्कस यूनियन (यू.आर.डब्ल्यू.ए.) के कार्यकर्ताओं ने अपने अक्तूबर के वेतन का भुगतान न करने के ख़िलाफ़ देहरादून, हल्दवानी और पिथौरागढ़ सहित उत्तराखंड के 20 बस स्टेषनों पर दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक विरोध प्रदर्षन किया।
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मेघालय में अस्थायी सरकारी मज़दूर लंबे समय से ऑल मेघालय मस्टर रोल प्रोग्रेसिव वर्कर्स यूनियन (ए.एम.एम.आर.पी.डब्ल्यू.यू.) के बैनर तले अपनी मांगों के लिये लड़ते आये हैं। अस्थायी मज़दूरों की मांग है कि उन्हें अवकाश, अर्जित अवकाश, मातृत्व व कौशल विकास की सुविधायें मिलनी चाहियें और सभी बकाया वेतन मिलना चाहिये तथा योग्यता के अनुसार उनकी सेवा नियमित की जानी चाहिये। |
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1984 में हुए सिखों के जनसंहार को न तो हम कभी भूलेंगे और न ही कभी माफ़ करेंगे! गुनहगारों को सज़ा मिलनी ही चाहिए!“1984 में हुए सिखों के जनसंहार को न तो हम कभी भुलाने देंगे और न ही कभी माफ़ करेंगे!” यह ऐलान हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के प्रवक्ता कामरेड प्रकाश राव ने दिल्ली में आयोजित जनसभा में किया। वह 1984 में हुए सिखों के जनसंहार की 35वीं बरसी पर 1 नवम्बर, 2019 को दिल्ली में जंतर-मंतर पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। |
7 नवंबर, 1917 को रूस के क्रांतिकारी मज़दूरों, किसानों, सैनिकों और नाविकों ने विंटर पैलेस पर धावा बोला और अल्पकालीन सरकार के प्रतिनिधियों को गिरफ़्तार कर लिया। उन्होंने मंत्रालयों, राज्य के केंद्रीय बैंकों के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिसों पर कब्ज़ा कर लिया। बोल्शेविक पार्टी की अगुवाई में मज़दूर वर्ग ने रूस में राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली। इस घटना से पूरी दुनिया हिल उठी। दुनियाभर के पूंजीपतियों के दिलों में दहशत फैल गयी। इस घटना ने दुनियाभर के दबे-कुचले लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एक उम्मीद दी।
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भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के फैसले की हम निंदा करते हैं!26 अक्तूबर, 2019 को मुंबई में हुए अधिवेशन में सरकार द्वारा तेल एवं पेट्रोलियम, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियों, रेल, पोर्ट, सार्वजनिक परिवहन इत्यादि का निजीकरण करने के फैसले की निंदा की। |
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हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव कामरेड लाल सिंह द्वारा, पार्टी की केन्द्रीय समिति की ओर से, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के पांचवें महाअधिवेशन को यह रिपोर्ट पेश की गई। महाअधिवेशन में इस पर चर्चा की गयी और इसे अपनाया गया। पांचवें महाअधिवेशन के फैसले के अनुसार, इस रिपोर्ट को सम्पादकीय शोधन के साथ, प्रकाशित किया जा रहा है।
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इस पुस्तिका के प्रथम भाग में नोटबंदी के असली इरादों को समझाने तथा उनका पर्दाफाश करने के लिये, तथ्यों और गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। दूसरे भाग में सरकार के दावों - कि नोटबंदी से अमीर-गरीब की असमानता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म होगा - का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। तीसरे भाग में यह बताया गया है कि कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के अनुसार, इन समस्याओं का असली समाधान क्या है तथा उस समाधान को हासिल करने के लिये फौरी कार्यक्रम क्या होना चाहिये।
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From CGPI Archive:
Against Communalism and Fascist Terror in Punjab! September 1984
Resolutely Condemn the Savage Communal and Fascist Terror Unleashed by the Indian Ruling Classes! November 1984
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