संविधान, संसद में बहुमत से चुनी गयी सरकार को यह अधिकार देता है कि वह अपने फैसलों को सभी के ऊपर थोप सके। विडम्बना तो यह है कि लाखों लोग सड़कों पर इस लोक विरोधी कानून के खिलाफ अपना प्रत्यक्ष विरोध जता रहे है, पर उनके पास इस निर्णय को बदलने की कोई ताकत नहीं है। यह ऐसा गणतंत्र है जिसमें राज्य सरकारों और करोड़ों लोगों की मर्जी के खिलाफ, केंद्रीय सरकार संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत, राज्य सरकारों पर अपने कानून थोप सकती है।
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बजट दस्तावेजों का अध्ययन दिखाता है कि देश की कर व्यवस्था कितनी लोक विरोधी है और जिस तरह उसे खर्च किया जाता है वह उससे भी ज्यादा लोक-विरोधी है। लोगों द्वारा दिए गये कर के पैसे से ही उनको हर सरकारी सेवा दी जाती है। लोग जब भी कोई वस्तु या सेवा खरीदते हैं तो कर का भुगतान करते हैं। यह अप्रत्यक्ष कर दाम में निहित होता है। |
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निजीकरण तथा विनिवेश बढ़ाने के उद्देश्य से बजट संयोजित किया गया है। जो निजीकरण योजनाएं घोषित की गयी हैं उन में से कुछ इस प्रकार है:
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सी.ए.ए.-एन.आर.सी. के खिलाफ देश भर में चल रहे विरोध के 10 सप्ताह 15 फरवरी को पूरे हो जायेंगे। महत्वपूर्ण यह है इन विरोधों में सैंकड़ों महिलाओं ने दिन ब दिन सक्रियता से भाग लिया है। न तो वे राजनीतिक नेताओं या उनके गुंडों की गालियों और धमकियों से और न ही पुलिस की लाठियों और अश्रु गैस से वे पीछे हटी हैं। |
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पटना नगर निगम के मजदूर और सफाई कर्मचारी नौकरी को नियमित किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। हाल में सरकार ने उनकी नौकरी को नियमित करने के बजाय उनको नौकरी से हटाने का निर्यण लिया है। |
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इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आई.बी.ए.) द्वारा वेतन संशोधन की मांग को नामंजूरी देने के बाद, देश की सभी बैंक यूनियनें दो दिन की हड़ताल पर गयीं। 31 जनवरी और 1 फरवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। सभी कर्मचारी नवम्बर 2017 से अपनी वेतन संशोधन की मांग को पूरी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। |
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दिल्ली के लगभग 1.46 करोड़ मतदाता 8 फरवरी, 2020 को अपने प्रतिनिधि चुनने वाले हैं। इन चुनावों में प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टियां हैं - भाजपा जो इस समय केंद्र सरकार चला रही है, आम आदमी पार्टी (आप) जो इस समय दिल्ली सरकार चला रही है और कांग्रेस पार्टी। भाजपा ने जनता दल (यू) और लोक जन शक्ति पार्टी के साथ गठबंधन बनाया है जबकि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन बनाया है। 70 सीटों की इस विधान सभा के चुनावों में कई कम्युनिस्ट उम्मीदवार, अन्य छोटी पार्टियों के उम्मीदवार तथा निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं।
26 जनवरी के दिन, नयी दिल्ली के राजपथ पर टैकों और मिसाइल लांचरों की परेड होगी। राजधानी में, लड़ाकू विमान आसमान में दिखेंगे। हिन्दोस्तानी गणतंत्र की सैनिक शक्ति सारी दुनिया के सामने प्रदर्शित की जायेगी। हमारे शासक बड़े घमंड के साथ दावा करेंगे कि इस गणतंत्र में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है।
परन्तु कश्मीर से केरल तक, और महाराष्ट्र से मणिपुर तक, हरेक हिन्दोस्तानी यह जानता है कि इस गणतंत्र में सब कुछ बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है।
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नागरिकता संशोधन कानून (सी.ए.ए.) और नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.) के खि़लाफ़ जन-विरोध का 8वां हफ्ता चल रहा है। देश-विदेश में ज्यादा से ज्यादा लोग इस जन-विरोध में शामिल हो रहे हैं, हालांकि प्रदर्शनकारियों के खि़लाफ़ तरह-तरह के झूठे प्रचार फैलाये जा रहे हैं, गाली-गलोच का प्रयोग किया जा रहा है, राजद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है और पुलिस उन पर हिंसक हमले कर रही है। |
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27 जनवरी को बिहार की राजधानी पटना में विद्युतकर्मियों ने विद्युत विभाग के निजीकरण के खि़लाफ़ विद्युत भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के भारी विरोध के बावजूद, सरकार निजीकरण की नीति को लागू करने पर अमादा है। |
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8 जनवरी, 2020 की सर्व हिन्द हड़ताल में देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के मज़दूरों और मेहनतकश लोगों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। यह आम हड़ताल सभी केंद्रीय यूनियनों, सर्व हिन्द फेडरेशनों और विभिन्न शहरों, उद्योगों और सेवा कंपनियों सहित ग्रामीण मज़दूरों को संगठित करने वाली सैकड़ों ट्रेड यूनियनों के बुलावे पर आयोजित की गयी थी और मज़दूरों ने इसे पूरा समर्थन देकर सफल बनाया। |
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हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति का बयान, 6 जनवरी, 2020
कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी 5 जनवरी की शाम को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों पर किये गए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा करती है। लोहे के डंडों और लाठियों से लैस, नकाबपोश गुंडों ने परिसर में घुसकर, बड़ी बेरहमी से हिंसा और अराजकता फैलाई। इस पूर्व-नियोजित और राज्य द्वारा आयोजित हमले में 20 से अधिक छात्र-छात्राएं व महिला और पुरुष शिक्षक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
देश की दिशा पूंजीपतियों की अमीरी को बढ़ा रही है और मज़दूर, किसान व सभी मेहनतकशों को ग़रीबी में धकेल रही है। इस रास्ते का विरोध करने के लिए और देश की दौलत पर अपने अधिकार का दावा करने के लिए यह हड़ताल आयोजित की जा रही है।
मेहनतकशों का है यह नारा, हम हैं इसके मालिक! हिन्दोस्तान हमारा!
पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक पार्टियां यह दावा करती हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के कार्यक्रम का कोई विकल्प नहीं है। परंतु सच तो यह है कि इसका विकल्प है। इसका विकल्प है अर्थव्यवस्था को एक नयी दिशा दिलाना, ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाए, न कि पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने को। यह हिन्दोस्तान के नवनिर्माण का कार्यक्रम है।
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हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव कामरेड लाल सिंह द्वारा, पार्टी की केन्द्रीय समिति की ओर से, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के पांचवें महाअधिवेशन को यह रिपोर्ट पेश की गई। महाअधिवेशन में इस पर चर्चा की गयी और इसे अपनाया गया। पांचवें महाअधिवेशन के फैसले के अनुसार, इस रिपोर्ट को सम्पादकीय शोधन के साथ, प्रकाशित किया जा रहा है।
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इस पुस्तिका के प्रथम भाग में नोटबंदी के असली इरादों को समझाने तथा उनका पर्दाफाश करने के लिये, तथ्यों और गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। दूसरे भाग में सरकार के दावों - कि नोटबंदी से अमीर-गरीब की असमानता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म होगा - का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। तीसरे भाग में यह बताया गया है कि कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के अनुसार, इन समस्याओं का असली समाधान क्या है तथा उस समाधान को हासिल करने के लिये फौरी कार्यक्रम क्या होना चाहिये।
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हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का
मजदूर एकता लहर के संपादक, कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार
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यह बयान, ”बड़े पूँजीपतियों के लिये अच्छे दिन का मतलब, मजदूर-किसान के लिये दुख-दर्द के दिन“, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति की 31 मई, 2014 को सम्पन्न हुई परिपूर्ण सभा में हुए विचार-विमर्श और मूल्यांकन पर आधारित है।
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From CGPI Archive:
Against Communalism and Fascist Terror in Punjab! September 1984
Resolutely Condemn the Savage Communal and Fascist Terror Unleashed by the Indian Ruling Classes! November 1984
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