मुंबई शहर की ढांचागत व्यवस्था की नज़रंदाज़ी की निंदा करें!

14 मार्च को एक और फुट ब्रिज (पैदल पुल) के गिरने के दर्दनाक हादसे ने मुंबई में लोगों को हिलाकर रख दिया। सेंट्रल रेलवे के मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नजदीक एक बेहद व्यस्त रास्ते पर बना एक फुट ब्रिज गिर गया। यह हादसा शाम को बेहद भीड़-भाड़ वाले समय में हुआ और 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले 18 महीने में यह तीसरा हादसा है जिनमें अभी तक 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं।

हादसे के तुरंत बाद अधिकारियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाने का खेल शुरू हो गया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बी.एम.सी.) ने दावा किया कि इस पुल की ज़िम्मेदारी भारतीय रेल की है, क्योंकि भारतीय रेल ही इसकी मालिक है। भारतीय रेल ने अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ते बी.एम.सी. को इस हादसे के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है, क्योंकि पुल के रखरखाव और मरम्मत की ज़िम्मेदारी बी.एम.सी. की है। जैसे कि हमेशा होता है महाराष्ट्र सरकार और भारतीय रेल ने अपनी-अपनी जांच समितियों का गठन किया है, जो इस बात का पता लगाएंगी कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है। ऐसी जांच समितियों का गठन करने का केवल एक ही मकसद है - लोगों के गुस्से को ठंडा करना! शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी जांच समितियों द्वारा निकाले गए तथ्यों पर या उसके द्वारा दिए गए सुझावों पर कोई कार्यवाही की गयी हो।

Mumbai bridge collapse

दरअसल, न तो बी.एम.सी. को और न ही भारतीय रेल को लोगों के जान-माल की कोई चिंता है। यह पुल केवल 30 वर्ष पुराना था और पिछले ही वर्ष इसकी “ऑडिट” की गयी थी जिसमें इसको “सुरक्षित” घोषित किया गया था। जुलाई 2018 में अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास ऐसा ही एक हादसा हुआ था जिसमें पुल गिरने से 2 लोगों को जानें गयी थीं। उस समय यदि कोई ट्रेन पुल के नीचे से गुजर रही होती, तो एक भयंकर हादसा होता जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती थीं। उस समय भी ऐसा ही आरोप-प्रत्यारोप का खेल देखने को मिला था।

बी.एम.सी. देश की सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में से एक है और इसके पास बैंकों में 60,000 करोड़ रुपयों का फिक्स्ड डिपाजिट है। लेकिन शहर के टूटते हुए पुलों की मरम्मत करने और उनका रखरखाव करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। 293 पुलों की स्थिति के बारे में बी.एम.सी. द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट के मुताबिक 18 पुल बेहद खस्ता हालत में हैं, जिनको तोड़कर नए पुल बनाने की सख्त ज़रूरत है। इनमें 8 फुट ओवर ब्रिज (पैदल पार पुल) भी शामिल हैं। मुंबई के पुलों के रखरखाव और मरम्मत की स्थिति यह दिखाती है कि बी.एम.सी. को मुंबई के लोगों की जान की कोई भी परवाह नहीं है।

भारतीय रेल भी मुंबई के लोगों की जान के प्रति उतनी ही गैर-ज़िम्मेदार है। सितम्बर 2017 में एलफिंस्टन स्टेशन पर बने पैदल पार पुल पर भगदड़ मच गयी जिसमें 23 लोगों की मौत हुई। यह हादसा भी पुल के रखरखाव और मरम्मत के प्रति अधिकारियों के गैर-ज़िम्मेदाराना रवैये को साफ दर्शाता है। लोकल ट्रेन से गिरकर या रेलवे लाइन पार करते हुए हर रोज़ औसतन 10 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन भारतीय रेल इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। फिर वह चाहे ढांचागत व्यवस्था का अभाव हो या बढ़ती आबादी के साथ ट्रेनों की कमी, दोनों ही मामले में भारतीय रेल अपनी ज़िम्मेदारी को मानने से इंकार कर रही है।

लोगों के जान-माल के प्रति ऐसे गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार की कठोर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए और इन हादसों के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों को सज़ा दी जानी चाहिए। हमें पर्याप्त मात्रा में ढांचागत सुविधा दिलाने के लिए और हमारी जान और माल के नुकसान के लिए हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भी जवाबदेह बनाना होगा, क्योंकि ये लोग ही हमारे नाम पर अलग-अलग संस्थाओं में बैठकर नीतियां बनाते हैं और अहम फैसले लेते हैं।

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फुट ब्रिज    भारतीय रेल    Apr 1-15 2019    Struggle for Rights    Rights     2019   

पार्टी के दस्तावेज

8 जनवरी, 2020 की सर्व हिन्द आम हड़ताल को सफल करें!

मज़दूर एकता कमेटी का आह्वान

देश की दिशा पूंजीपतियों की अमीरी को बढ़ा रही है और मज़दूर, किसान व सभी मेहनतकशों को ग़रीबी में धकेल रही है। इस रास्ते का विरोध करने के लिए और देश की दौलत पर अपने अधिकार का दावा करने के लिए यह हड़ताल आयोजित की जा रही है।

मेहनतकशों का है यह नारा, हम हैं इसके मालिक! हिन्दोस्तान हमारा!

thumbपूंजीपति वर्ग की राजनीतिक पार्टियां यह दावा करती हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के कार्यक्रम का कोई विकल्प नहीं है। परंतु सच तो यह है कि इसका विकल्प है। इसका विकल्प है अर्थव्यवस्था को एक नयी दिशा दिलाना, ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाए, न कि पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने को। यह हिन्दोस्तान के नवनिर्माण का कार्यक्रम है।

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5th Congress Documentहिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव कामरेड लाल सिंह द्वारा, पार्टी की केन्द्रीय समिति की ओर से, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के पांचवें महाअधिवेशन को यह रिपोर्ट पेश की गई। महाअधिवेशन में इस पर चर्चा की गयी और इसे अपनाया गया। पांचवें महाअधिवेशन के फैसले के अनुसार, इस रिपोर्ट को सम्पादकीय शोधन के साथ, प्रकाशित किया जा रहा है।

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Click to Download PDFइस पुस्तिका के प्रथम भाग में नोटबंदी के असली इरादों को समझाने तथा उनका पर्दाफाश करने के लिये, तथ्यों और गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। दूसरे भाग में सरकार के दावों - कि नोटबंदी से अमीर-गरीब की असमानता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म होगा - का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। तीसरे भाग में यह बताया गया है कि कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के अनुसार, इन समस्याओं का असली समाधान क्या है तथा उस समाधान को हासिल करने के लिये फौरी कार्यक्रम क्या होना चाहिये।

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यह चुनाव एक फरेब है!हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का

मजदूर एकता लहर के संपादक, कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार

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यह बयान, ”बड़े पूँजीपतियों के लिये अच्छे दिन का मतलब, मजदूर-किसान के लिये दुख-दर्द के दिन“, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति की 31 मई, 2014 को सम्पन्न हुई परिपूर्ण सभा में हुए विचार-विमर्श और मूल्यांकन पर आधारित है।

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