औद्योगिक दुर्घटनाओं पर रोक की मांग

16 जुलाई, 2019 को दिल्ली की ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कमेटी ने औद्योगिक दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली के श्रममंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को इंटक, एटक, एच.एम.एस., सीटू, ए.आई.यू.टी.यू.सी., एक्टू, यू.टी.यू.सी., मज़दूर एकता कमेटी और इफ्टू ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था।

विदित है कि 13 जुलाई को पूर्वी दिल्ली के झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 2 महिला सहित एक पुरुष मज़दूर की मौत हो गयी थी। कई मज़दूर घायल हो गये थे।

दिल्ली सरकार ने मारे गए मज़दूरों के लिए मुआवज़े की घोषणा की है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कोई क़दम नहीं उठाया है।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि दिल्ली में बार-बार औद्योगिक दुघर्टनायें हो रही हैं। इन दुघर्टनाओं में बड़ी संख्या में मज़दूरों की मौते हो रही हैं। जनवरी 2018 में बवाना औद्योगिक क्षेत्र की भीषण आग लगने की दुर्घटना हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में मज़दूरों की मौत हो गई थी।

MTG with lebor Minister

औद्योगिक दुघर्टनाओं में मज़दूरों की मौत की वजहों पर रोशनी डालते हुए, प्रदर्शन में भाग लेने वाली ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में श्रम कानूनों का उल्लंघन आम बात है। फैक्ट्री के बाहर ताला लगाकर मज़दूरों से अंदर काम करवाया जाता है। अधिकांश फैक्ट्रियों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। अधिकांश फैक्ट्रियां गैर-कानूनी तरीके से बनी हुई हैं। इनमें भवन-निर्माण के सभी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है। यहां तक कि फैक्ट्रियों में आपात द्वार भी नहीं हैं, जिनके सहारे मज़दूर आपदा के समय बचकर निकल सकें। यूं कहना उचित होगा कि दुर्घटना के लिहाज से 99 प्रतिशत फैक्ट्रियां अतिसंवेदनशील हैं।

वक्ताओं ने कहा कि मज़दूरों के जीवन की सुरक्षा के लिए ज़रूरी उपकरण, इंतजाम और आपात स्थिति में निकासी मौजूद है या नहीं, इसकी जवाबदेही क्रमशः सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम विभाग की बनती है। इन्हें सुनिश्चित न करना श्रम कानूनों का सरासर उल्लंघन है।

प्रतिनिधियों ने कहा कि मुआवज़ा मज़दूरों की जान की क़ीमत नहीं हो सकता। फैक्ट्रियों की दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के लिए सरकार जवाबदेह है।

ट्रेड यूनियनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रममंत्री को इन मांगों का ज्ञापन सौंपा।

 

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पार्टी के दस्तावेज

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पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक पार्टियां यह दावा करती हैं कि
उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के कार्यक्रम का कोई
विकल्प नहीं है। परंतु सच तो यह है कि इसका विकल्प है।
इसका विकल्प है अर्थव्यवस्था को एक नयी दिशा दिलाना, ताकि
लोगों की जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाए, न कि
पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने को।
यह हिन्दोस्तान के नवनिर्माण का कार्यक्रम है।

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इस दस्तावेज़ “किस प्रकार की पार्टी” को, कामरेड लाल सिंह
ने हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की
ओर से 29-30 दिसम्बर, 1993 में हुई दूसरी राष्ट्रीय सलाहकार
गोष्ठी में पेश किया था।


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Click to Download PDFइस पुस्तिका के प्रथम भाग में नोटबंदी के असली इरादों को समझाने तथा उनका पर्दाफाश करने के लिये, तथ्यों और गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। दूसरे भाग में सरकार के दावों - कि नोटबंदी से अमीर-गरीब की असमानता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म होगा - का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। तीसरे भाग में यह बताया गया है कि कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के अनुसार, इन समस्याओं का असली समाधान क्या है तथा उस समाधान को हासिल करने के लिये फौरी कार्यक्रम क्या होना चाहिये।

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यह चुनाव एक फरेब है!हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का

मजदूर एकता लहर के संपादक, कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार

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यह बयान, ”बड़े पूँजीपतियों के लिये अच्छे दिन का मतलब मजदूर-किसान के लिये दुख-दर्द के दिन“, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति की 31 मई, 2014 को सम्पन्न हुई परिपूर्ण सभा में हुए विचार-विमर्श और मूल्यांकन पर आधारित है।

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हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का,

मजदूर एकता लहर के संपादक, कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार

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